भुगतान में देरी पर हाईकोर्ट सख्त: नगर निगम आयुक्त ने मांगी बिना शर्त माफी, शपथ पत्र में बताई तकनीकी खामी

जनमत हिन्दी। मेसर्स खुशीराम एंड कंपनी को 10 लाख रुपये का भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नगर निगम कटनी के आयुक्त को अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी देते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त न्यायालय में शपथ पत्र के साथ उपस्थित हुईं और बिना शर्त माफी मांगी। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर नगर निगम कटनी को पूर्व के न्यायालयीन आदेश के पालन में मेसर्स खुशीराम एंड कंपनी को 10 लाख रुपये की राशि जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद 22 अक्टूबर 2026 तक संबंधित कंपनी को राशि जारी नहीं की गई थी।पूर्व के आदेशों का पालन नहीं होने पर न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त को शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने आयुक्त से यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके साथ ही 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में नगर निगम आयुक्त ने बताया कि तकनीकी त्रुटि के कारण पहली बार मेसर्स खुशीराम एंड कंपनी के पक्ष में जारी किया गया चेक क्लियर नहीं हो पाया था। आयुक्त ने इस मामले में न्यायालय से बिना किसी शर्त के माफी भी मांगी।

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