जनमत हिन्दी। खनन गतिविधियों से प्रभावित मध्यप्रदेश के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ और बरही तहसील के सभी परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने और जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) की राशि से विशेष सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की मांग की गई है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के अधिवक्ता ब्रह्ममूर्ति तिवारी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, खजुराहो-कटनी सांसद और कटनी कलेक्टर को मांग पत्र भेजकर खनिज प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।मांग पत्र में कहा गया है कि विजयराघवगढ़ और बरही तहसील में लंबे समय से खनन, खनिज परिवहन और उनसे जुड़ी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसके चलते स्थानीय लोगों को धूल, वायु और जल प्रदूषण सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में खनन और सीमेंट उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल तथा फ्लाई ऐश में क्रिस्टलाइन सिलिका, सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम और बेरिलियम जैसे तत्वों की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए फेफड़ों की बीमारी, खून की कमी, किडनी संबंधी परेशानी, सांस और आंखों में जलन, सिलिकोसिस तथा कैंसर जैसी बीमारियों की आशंका जताई गई है। साथ ही हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ने की बात कही गई है।तिवारी ने मांग पत्र में कहा है कि खनिज संपदा से देश और प्रदेश को राजस्व मिलता है, लेकिन खनन गतिविधियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर स्थानीय नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना जरूरी है।उन्होंने जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) के गठन और इसके उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में वर्ष 2015 में संशोधन कर धारा 9(ख) के तहत जिला खनिज प्रतिष्ठान की व्यवस्था की गई थी। इसी वर्ष 16 सितंबर को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यावरण और जीवन स्तर में सुधार करना है।मांग पत्र में जनवरी 2024 में जारी PMKKKY के संशोधित दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। इसके अनुसार DMF की कम से कम 70 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च किए जाने का प्रावधान है, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में भी खनन प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल और सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा जैसी व्यवस्था का प्रावधान होने का उल्लेख किया गया है।ये हैं प्रमुख मांगेंतिवारी ने मांग की है कि विजयराघवगढ़ और बरही तहसील के खनिज प्रभावित नगरीय क्षेत्रों और गांवों के प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। वर्तमान योजना की पात्रता सूची से बाहर रहने वाले परिवारों को भी केंद्र और राज्य सरकार विशेष प्रावधान कर आयुष्मान जैसी निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराएं।इसके अलावा DMF की राशि से विशेष सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर और मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।उन्होंने DMF निधि से स्वास्थ्य योजनाओं पर किए गए खर्च और प्रस्तावित कार्यों का सार्वजनिक विवरण उपलब्ध कराने तथा विजयराघवगढ़ और बरही के प्रभावित नगरीय निकायों और गांवों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा बजट निर्धारित करने की मांग भी रखी है।मांग पत्र में हृदय रोगियों के इलाज को लेकर भी विशेष मांग की गई है। इसके तहत मरीज जिस अस्पताल में उपचार कराना चाहते हैं, वहां से उपचार का अनुमानित खर्च (एस्टीमेट) लेकर इलाज की राशि संबंधित अस्पताल को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है।तिवारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दोनों तहसीलों के सभी परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने और वर्तमान आयुष्मान योजना से वंचित परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
खनन प्रभावितों के स्वास्थ्य पर खर्च हो DMF का पैसा: खनन प्रभावित हर परिवार को मिले आयुष्मान कार्ड, अधिवक्ता ने उठाई आवाज






























































































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