कटनी में निवेश की संभावनाएं तलाशेगा प्रशासन: जेके सीमेंट संयंत्र में उद्योग प्रतिनिधियों और खदान संचालकों से चर्चा, सड़क और बिजली की समस्याएं भी उठीं

जनमत हिन्दी, कटनी, 17 अक्टूबर। कटनी जिले में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने की संभावनाओं पर प्रशासन ने चर्चा की। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर आशीष तिवारी ने रूपौंध स्थित जेके सीमेंट संयंत्र परिसर में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों और खदान संचालकों के साथ बैठक की। इसमें खनिजों के मूल्य संवर्धन, नए उद्योगों की स्थापना और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, एसडीएम जितेंद्र पटेल, उपसंचालक खनिज रत्नेश दीक्षित, महाप्रबंधक उद्योग ज्योति सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि कटनी जिले में डोलोमाइट, चूना पत्थर, मार्बल और फर्शी पत्थर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। डोलोमाइट के रासायनिक संघटन, क्रशिंग साइज और सिलिका प्रतिशत के आधार पर कांच, सीमेंट, स्टील, उर्वरक, डिटर्जेंट, रसायन और औषधि उद्योगों में इसके बेहतर उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

कलेक्टर ने खदान स्तर पर अल्ट्रा-फाइन ग्राइंडिंग और माइक्रोनिक प्लांट स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया। इससे परिवहन लागत कम करने, खनिजों का मूल्य संवर्धन करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की उम्मीद है। उद्यमियों ने जिले में पेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पेंट क्लस्टर स्थापित करने की जरूरत बताई। इस पर कलेक्टर ने महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

खदान क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण, भारी वाहनों की सुगम आवाजाही और बिजली कटौती की समस्याएं भी उठाई गईं। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग और विद्युत कंपनी के अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने तथा बिजली आपूर्ति मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने राजस्व और उद्योग विभाग को औद्योगिक क्लस्टर कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स तथा औद्योगिक पार्क की संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा। खदान संचालकों और निवेशकों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि आवश्यक अनुमतियों और शासकीय सहयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को ध्यान में रखते हुए निवेश प्रस्ताव तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

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