आवासों के आवंटन से कब्जों तक होगी जांच: नगर निगम आयुक्त ने गठित की समिति, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

जनमत हिन्दी। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत शहर की विभिन्न बस्तियों में निर्मित आवासों के आवंटन, पात्रता और कब्जों की स्थिति की जांच होगी। कटनी नगर निगमायुक्त तपस्या परिहार ने इसके लिए पांच सदस्यीय समिति गठित कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।जांच में यह पता लगाया जाएगा कि योजना के तहत चयनित हितग्राहियों की संख्या कितनी है, वार्डवार कितने आवास आवंटित किए गए और वास्तविक आवंटन की स्थिति क्या है। इसके साथ ही अपात्र और अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जे वाले आवासों तथा नगर निगम के स्वामित्व वाले ऐसे भवनों की भी जांच होगी, जिन पर बिना आवंटन के कब्जा किया गया है।निगमायुक्त के आदेश के अनुसार, उपायुक्त प्रियंका झारिया को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह और सहायक यंत्री अनिल जायसवाल को सदस्य, सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक को सदस्य तथा प्रभारी कार्यालय अधीक्षक नागेन्द्र पटेल को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।समिति यह भी जांच करेगी कि अनाधिकृत कब्जे हटाने और भवनों का आधिपत्य वापस लेने के लिए अब तक विभाग ने क्या कार्रवाई की है। पात्रता के बावजूद आवास आवंटन से वंचित हितग्राहियों और आवंटित भवनों पर अपात्र व्यक्तियों के कब्जे की स्थिति का भी परीक्षण किया जाएगा।योजना के तहत स्वीकृत भवनों के निर्माण की निर्धारित समय-सीमा, अब तक अपूर्ण भवनों की संख्या और निर्माण कार्य अधूरे रहने के कारणों की भी पड़ताल होगी। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और नगर निगम की आवक शाखा सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई और उनके निराकरण की स्थिति जांच के दायरे में रहेगी।समिति भवन आवंटन प्रक्रिया में शामिल तकनीकी अधिकारियों और लिपिकीय कर्मचारियों की भूमिका, कार्यप्रणाली और संभावित लापरवाही की भी जांच करेगी। इसके आधार पर जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई की जाएगी।निगमायुक्त ने समिति को संबंधित शाखाओं से अभिलेख और आवश्यक जानकारी लेकर सभी निर्धारित बिंदुओं पर निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान कोई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने पर उसे भी प्रतिवेदन में शामिल करना होगा।संपूर्ण जांच का उद्देश्य आवास योजना में आवंटन की स्थिति स्पष्ट करने, अनाधिकृत कब्जों की पड़ताल करने और वास्तविक पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की रक्षा के साथ योजना के क्रियान्वयन में जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *