जनमत हिन्दी। कटनी कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी ने सोमवार को सीएम हेल्पलाइन की 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें। शिकायतें नॉट अटेंड होना गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। उन्होंने शिकायतें अटेंड नहीं करने वाले 5 शासकीय कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को अटेंड नहीं करने वाले विभिन्न विभागों के 5 शासकीय कर्मियों का कलेक्टर ने एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इन लापरवाह कर्मियों में संबल योजना प्रभारी नगर निगम सनद विश्वकर्मा, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी डॉ मणि गुप्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री साकेत सुहाने और मोहित तिवारी शामिल हैं। कलेक्टर ने संकल्प से समाधान योजना के तहत हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही 16 फरवरी से शुरू होने वाले अभियान के द्वितीय चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन कर हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की हिदायत दी। जिले में संकल्प से समाधान अभियान के तहत विभिन्न विभागों की 106 सेवाओं का लाभ आमजन को दिलाया जा रहा है। ई-केवाईसी करने के कार्य में कटनी जिला प्रदेश के 5 अग्रणी जिलों में शामिल हैं।फार्मर आईडी बनाने के मामले में कलेक्टर श्री तिवारी ने विजयराघवगढ़ तहसीलदार की सराहना की। उन्होंने रीठी की कमजोर प्रगति में सुधार करने की नसीहत दी। जिले में अब तक दो लाख दो हजार 385 किसानों की फार्मर आईडी रजिस्ट्री बनाने का कार्य हो गया है। कलेक्टर ने मानव अधिकार सहित अन्य आयोगों के पत्रों पर समय पर जवाब देने की हिदायत दी। कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री,पी एम किसान ई-केवाईसी, भू-अभिलेख, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती, किसान क्रेडिट कार्ड, पी एम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थिति की समीक्षा किया। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में और अधिक गति लाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला 3.0 योजना के तहत आदिवासी परिवारों की ई-केवाईसी करने और नि:शुल्क गैस, चूल्हा, गैस-सिलेण्डर से लाभान्वित कराने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत सोलर पंप वितरण के लिए चिन्हित 559 किसानों से संपर्क और संवाद कर लाभान्वित करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि लोकसेवा केंद्र सहित अन्य माध्यमों से जन्म -मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने के आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी सीईओ जनपद पंचायत इस आशय का प्रमाण पत्र भी दें कि उनके विकासखंड में एक साल से अधिक अवधि का कोई मामला जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए लंबित नहीं है।
शिकायतें नॉट अटेंड तो शिकायतें नॉट अटेंड तो कार्रवाई तय: लापरवाह अफसरों का कटेगा वेतन, आयुष्मान, फॉर्मर आईडी, ई-केवाईसी पर फोकस
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