जनमत हिन्दी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी के निर्देश पर प्रदेश महासचिव रजनी वर्मा के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश महासचिव रजनी वर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम सिर्फ कांग्रेस सरकार की एक योजना ही नहीं थी बल्कि ग्रामीण महिलाओं और मजदूरो के रोजगार और जीवन की सुरक्षा का कानून है, भाजपा द्वारा मनरेगा का नाम बदलने की कोशिश और इसकी मूल भावना को कमजोर करना यह दर्शाता है कि वह इस ऐतिहासिक कानून की पहचान और अधिकार आधारित स्वरूप को कमजोर करना चाहती है। भाजपा सरकार न सिर्फ ग्रामीण मजदूरों के लिए बनी इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम बदलना चाहती है, बल्कि इस योजना में जहां केंद्र सरकार सौ प्रतिशत खर्च उठाती थी, वही अब केंद्र पर बैठी भाजपा सरकार इस योजना के खर्च को 60:40 के अनुपात में करने जा रही है जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार इस योजना का खर्च वहन करेगी, जबकि हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सरकार पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है ऐसे में राज्य सरकार इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओ मजदूरों का भुगतान कैसे करेगी। रजनी वर्मा ने कहा कि हमारी महिला कांग्रेस केंद्र सरकार से यह मांग करती है की वह मनरेगा का नाम यथावत रखते हुए उसके विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने में ध्यान दें। मजदूरों के नियमित भुगतान को सुनिश्चित करें। उनकी मजदूरी का मानदेय बढ़ाए। और इस योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करें। कटनी शहर महिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश महासचिव रजनी वर्मा के नेतृत्व में वार्ड समितियां बनाना भी प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत कटनी के विभिन्न वार्डों में जाकर महिलाओं की टीम गठन का कार्य किया जा रहा है। मनरेगा बचाओ अभियान और वार्ड समितियां के गठन के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित शुक्ला, कटनी कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार चौबे जी, महिला कांग्रेस की सक्रिय नेत्रीया कल्पना पाठक, अदिता वर्मा, शशि यादव, रूपा सोलंकी, दिग्विजय सिंह, संजय गुप्ता, राजेश जाटव सहित अन्य की उपस्थिति रही।
मनरेगा बचाओ अभिायान: महिला कांग्रेस ने कहा- पहले से कर्ज में डूबी राज्य सरकारें गांव में नहीं दे पाएगी मजदूरों को रोजगार
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